/ Mission

7 Nishchay

The State Government has successfully implemented schemes for the development in the field of Education, Health, Welfare and Development of Backward and Deprived Classes. Taking these programs forward and based on the learning from the past, programs have been designed based on ‘Development With Justice’ for the next five years. The Government of Bihar has constituted The Bihar Vikas Mission registered under the provisions of Societies Registration Act, 1860 to ensure the implementation in mission mode, fixation of priorities, monitoring of achievements against the targets of programmes and other resolutions of seven resolves for developed Bihar within the programmes of Good Governance, Agriculture Road Map, Mission Manav Vikas, Infrastructure Development and Industrial incentives.

The priority of the State Government is not limited to providing basic amenities, like drinking water, toilets and electricity to its citizens but to also expand the network of basic infrastructure such as roads, bridges, footpath-drainage system etc. The Government is committed to empower the youth and women and make higher, occupational and technical education accessible to them. All these points have been combined to create the framework of 7 Nishchay.

Following are the 7 Nishchay for a developed Bihar under the programme of Good Governance 2015-2020 in mission mode :

  1. Aarthik Hal, Yuvaon Ko Bal
  2. Aarakshit Rozgar Mahilaon Ka Adhikar
  3. Har Ghar Bijli
  4. Har Ghar Nal Ka Jal
  5. Ghar Tak Pakki Gali-Naaliyan
  6. Shauchalay Nirmaan, Ghar Ka Samman
  7. Awsar Badhe, Aage Padhein


1. Nishchay “Aarthik Hal, Yuvaon Ko Bal”: The State Govt. has implemented in special schemes/ programs/ policies to enable the youth of Bihar become self-reliant by improving their competency through creating opportunities for education and skill development and better employability. These schemes include :

  • Bihar Student Credit Scheme : Under this scheme, an education loan of Rs. 4 lakh is being provided to every 12th pass students, willing to go for higher education who otherwise is deprived due to financial reasons. With the involvement of Bihar State Education Finance Corportation, a guarantee is being provided against the loan to each of these students.
  • Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayta Bhatta Yojana : Under this scheme, unemployed youth between the age of 20-25 years who in search of employment, is being provided Rs.1000 per month for a maximum period of two years. All the youths availing self help allowancwes have to mandatory enroll for training in language (Hindi/ English) and communication skills, basic computer knowledge and soft skills.
  • Kushal Yuva Program : Under this program, youth between the age of 15-28 who have cleared the class 10th exam or equivalent, receives basic training in language (Hindi & English) and Communication skills, Basic Computer Skills and soft skills. The total training is of 240 hours, with 80 hours of language (Hindi & English) and communication skills, 120 hours of basic computer skills and 40 hours of soft skills. This scheme is being implemented by Labour Department.
  • Bihar Start Up Policy, 2016 : Bihar Industrial Investment Policy, 2016 was launched on 1st September, 2016 envisaging speedily industrial development. Following priority areas have been identified under this policy : Food processing, Tourism, Small Machine Production, Information Technology, Electricals& Electronics Hardware, Plastic and Rubber, Leather, Health Services, Renewable energy, Textile and Technical education. Several incentives have been provided in the Bihar Industrial investment Policy, 2016. Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 has been promulgated to simplify the process of industrial investing in the state. Under this Act, now the industrial unit can apply online through a common application form and the state Investment Promotion Council will have to give its approval within 30 days of receipt of the application.
  • Free Wi-Fi facility in all universities and colleges : Under current environment it is essential to provide educated youth with internet connectivity in order to connect the youth of the state to e-Governance. This will spread awareness about the events, the changing scenario and development taking place at the national and international level. The motive of this scheme is to provide free internet facility to all universities and colleges in the state.

2. Nishchay “Aarakshit Rozgar, Mahilaon Ka Adhikar” : Under this scheme, to take forward the women empowerment, 35% of reservation is being provided to women in all government jobs of the State.

3. Nishchay “Har Ghar Bijli”: The purpose of this Nishchay is to ensure the availability of electricity in every rural and urban household in the State Bihar. To achieve this goal, Mukhyamantri Vidyut Sambandh Nishchay Yojana is being implemented in the State under which Government ensures metered electric connection to all households in rural areas.

4. Nishchay “Har Ghar Nal Ka Jal” : This Nishchay aims to provide clean drining water to every citizen of Bihar without any discrimination. This Nishchay is an unflinching endeavor to provide clean drinking water in the homes of approximately 2 crore households in the State through concerted co-operation of the people of every village and locality in Bihar.

To fulfill the target of the Nishchay, the following schemes are being implemented by the State Government:

  • Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana : The mandate of this scheme is to provide potable (safe drinking) water facilities in 58,612 rural wards of 4291 Gram Panchayats out of a total 1,14,691 rural wards in 8386 Gram Panchayats in the State.
  • Mukhyamantri Gramin Peyjal (Gunvatta Prabhavit Kshetra) Nishchay Yojana: The scheme is being implemented in those Gram Panchayats where water is completely affected by Iron, Flouride and Arsenic. The motive of this scheme is to provide potable (safe & drinking) water facilities in 3814 flouride affected rural wards, 5085 arsenic affected rural wards and 21,598 iron affected rural wards of the State.
  • Mukhyamantri Gramin Peyjal (Gair Gunvatta Prabhavit Kshetra) Nishchay Yojana : This scheme is being implemented in the wards of quality affected panchayats where the water quality is not affected. The work of providing pure drinking water is being done in 25,582 non quality affected wards of the State.
  • Mukhyamantri Shahri Peyjal Nishchay Yojana : The motive of the scheme is to provide potable (safe drinking) water facilities in 15,71,643 households in 3381 urban wards of 143 urban local bodies of the State.

5. Nishchay “Ghar Tak Pakki Gali-Naliyaan: After the implementation of the Pradhanmantri Gram Sadak Yojana, left out habitations having no link, is being linked with pucca road, drainage and by-lanes are being provided in all villages and towns under this Nishchay.

Three schemes are being implemented by the State Government to fulfill the motive of this Nishchay.

  • Gramin Tola Sampark Nishchay Yojana: All weather single connectivity to the habitations of 250 or more population in 11 district and habitations of 500 or more population in all districts is being provided under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, while Mukhyamantri Gram Sampark Yojana covers all the habitations of more than 250 but less than 500 population in all the districts. Under this scheme, 13786 habitation have been earmarked to which connectivity is being provided.
  • Mukhyamantri Gramin Gali-Naali Nishchay Yojana : The madate of this scheme is to provide  all weather connectivity and drainage facilities in all 1,14,691 rural wards of 8,386 Gram Panchayats in the state.
  • Mukhyamantri Shahri Naali Gali Nishchay Yojana : The aim of this scheme is to To provide all weather connectivity and drainage facilities in all 3386 urban  wards of 143 Urban Local Bodies in the state.

6. Nishchay Shauchalay Nirmaan, Ghar Ka Samman : Under this Nishchay, provision of toilet in every house is made to make Bihar, free of open defacation, healthy and clean, without any discrimination to all house holds of the State. An approximate 1.68 crore toilet less families are being targeted to ensure to have toilet facilities in the coming years. This nishchay is being executed in urban areas by Urban Development and Housing Department and in rural areas by Rural Development Department.

7. Nishchay “Awsar Badhe, Aage Padhein”: The Government has launched the Nishchay “Awsar Badhe Aage Padhe” with the objective of facilitating the contribution of youth towards economic and social betterment, through development of higher education and strengthening the supply side of skilled workers in the state. The State Government aims to provide better opportunities of technical and professional skill based education in the State. In order to achieve the objectives of this Nishchay integrated institutions of Management and Technical education is being established at the District and Sub-Division level.  Under this Nishchay the following institutions are sought to be established:-

  1. One GNM School in every district.
  2. One Para Medical institute in every district.
  3. One Polytechnic institute in every district.
  4. One Women industrial training institute in every district.
  5. One Engineering College in every district.
  6. One Nursing college in all medical college in every district.
  7. One ANM school in every sub-division.
  8. One Government Industrial training institute in every sub-division.
  9. Five more new Medical Colleges in the state.


Under Bihar Vikas Mission, 7 Sub-Mission are implemented for the monitoring of the schemes of the 7 Nishchay. These Sub-Missions are :

  1. Youth Sub-Mission
  2. Drinking Water, Sanitation, Rural and Urban Development Sub-Mission.
  3. Human Development Sub-Mission
  4. Agriculture Sub-Mission
  5. Industry and Business Sub-Mission’
  6. Infrastructure Sub-Mission
  7. Lok Samvad and Brand Bihar Sub-Mission

Seven Nischay have been designed in such a way that the schemes formulated under them reach across every class of the society equally without any bias or prejudice.


सात निश्चय-2

 सात निश्चय-2:- सुशासन के कार्यक्रम, 2020-2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने तथा इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति देने के संबंध में।

1. युवा शक्ति - बिहार की प्रगति

2. सशक्त महिला, सक्षम महिला

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी

4. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव

5. स्वच्छ शहर-विकसित शहर

6. सुलभ सम्पर्कता

7. सबके लिये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा


1.            वर्ष 2020 के विधान सभा के चुनाव तथा सरकार के गठन के पश्चात् ‘‘न्याय के साथ विकास’’ के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए आगामी 5 वर्षो में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम, 2020-2025 के तहत अत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा।

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025)

1. युवा शक्ति - बिहार की प्रगति

                7 निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कम्प्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। साथ ही बिहार में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि युवा स्वयं उद्यमी बन सकें और अन्य लोगों को भी राजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें।

  • संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना

               पिछले पाँच वर्षो में जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा।

               इनमें आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्चस्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में, जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है यथा सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफॉरमर मैनुफैक्चरिंग इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की बाजार में मांग रहेगी तथा इन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

  • हर जिले में मेगा-स्किल सेन्टर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)

               वैसे युवा जो आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर लोकप्रिय एवं उपयोगी स्किल्स यथा एपरल मेकिंग, रेफरीजरेटर, एयर कंडिशनिंग, सोलर पैनल मेकेनिक, व्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल के लिए केयर गीभर जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी बाजार में मांग रहती है।

  • टूल रूम (हर प्रमण्डल में)

             प्रत्येक प्रमण्डल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों के नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनेंएक स्थान पर उपलब्ध रहती हैं। इनमें आई0टी0आई0 एवं पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इनसे प्रशिक्षण पाने के पश्चात् युवाओं को उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में रोजगार मिलने में सहूलियत होगी।

  • स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग (आई0टी0आई0/ पॉलीटेक्निक सहित)

           स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा जिसमें औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0), पॉलीटेक्निक को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा जिसमें कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति का और विकास हो सके। युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे स्वयं उद्यमी बने तथा साथ में दूसरों को भी रोजगार दे सकें।

            केन्द्र सरकार की योजना के तहत तकनीकी शिक्षा हिन्दी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

            बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 


  • उद्यमिता विकास हेतु अनुदान/ प्रोत्साहन

               युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि उनको अपना उद्यम/ व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा।

  • सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किए जाएंगे ।

2. सशक्त महिला, सक्षम महिला

  • महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना

                महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।

  • उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन -

                उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिये इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को रू0 25,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को रू0 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

  • क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी

                क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी

               हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

4. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव

  • सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट

                सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा। साथ ही इसके नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।

  • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

               गांवों में भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जायेगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपर्युक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जायेगी।

  • पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण

               इसके अंतर्गत 7 निश्चय के तहत पूर्व से निर्मित योजनाओं यथा हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली- नालियां एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का पूरा रख रखाव किया जाएगा।

  • पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास

                आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली के उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। इनसे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ेगी।

5. स्वच्छ शहर-विकसित शहर

  • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

      हार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपर्युक्त तकनीक के माध्यम से की जायेगी।

  • वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल

     इसके अंतर्गत वृद्धजनों के लिये सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इनके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

  • शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन

     इसके अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर/ भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बना कर आवासन उपलब्ध कराया जायेगा।

  • सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर  विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण

     सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा जिससे लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएँ मिल सकें।

  • सभी शहरों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या न हो।

6. सुलभ सम्पर्कता

  • ग्रामीण पथों की संपर्कता

               आस-पास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों (प्रखंड/ थाना/ अनुमंडल) अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

  • शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण

शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।

7. सबके लिये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

(i) बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ:

  • कॉल सेन्टर एवं मोबाईल एप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था

               प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार मोबाईल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुँचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएँ दी जाएगी। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ निःशुल्क रहेंगी।

  • देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी।

(ii) गांव-गांव तक लोगों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धताः

  • स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएंगी तथा इन्हें टेलीमेडिसीन के माध्यम से इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जाएगा। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जाँच हेतु सैम्पल एकत्र कर उनकी जाँच की भी व्यवस्था की जाएगी।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा।
  • हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए नई योजना ‘बाल हृदय योजना’ लागू की जाएगी।

2.     इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगाः-

(क)    करोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात् कोरोना से बचाव हेतु पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा।

(ख)    विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।

(ग)    दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।

(घ)    राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटावेस संधारित किया जाएगा।

3.     राज्य सरकार के द्वारा बिहार के विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

4.     सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) एवं अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की निम्नलिखित व्यवस्था रहेगीः-

(i)     आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग अगल से अपनी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेंगे तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वयन प्रारंभ करेंगे।

(ii)     इन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण बिहार विकास मिशन के द्वारा किया जाएगा।

(iii)    जिला स्तर पर इनका अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।